२१ जना जिल्ला न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका कर्मचारीबाट, ६ जना अधिवक्ताबाट, पहिलो पटक राजवंशी समुदायबाट न्यायाधीश
काठमाडौँ — न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा खाली रहेका ५५ न्यायाधीशमध्ये २७ को नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।परिषद् बैठकको एजेन्डामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि नियुक्त गर्ने उल्लेख थियो । तर, त्यसबारे परिषद्मा छलफल अघि बढ्न सकेन ।
‘सर्वोच्चका लागि हामी अझै छलफलकै क्रममा छौं,’ प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘मुख्य कुरा, यतिका समयदेखि रोकिएको नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ, अब बाँकी रिक्त पदमा पनि भटाभट हुनेछ ।’
परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा सिफारिस भएका २७ न्यायाधीशमा पहिलो पटक राजवंशी समुदायको व्यक्ति पनि परेका छन् । त्यसमध्ये २१ जिल्ला न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका कर्मचारीबाट छन् भने ६ जना अधिवक्ताबाट छानिएका छन् ।
अधिवक्तामध्येबाट छानिएकामा झापाका पूर्णप्रसाद राजवंशी आफ्नो समुदायबाट नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा पहिलोपटक न्यायाधीश हुन लागेको परिषद्ले जनाएको छ । उनी २७ न्यायाधीशमध्ये वरियता क्रममा २५ औंमा परेका छन् । ‘हामीले सकेसम्म समावेशी बनाउँ भनेर धेरै नै गृहकार्य गरेका थियौं,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘त्यस क्रममा झापाबाट राजवंशी समुदायको अधिवक्ता छानिएका उम्मेदवारको सूचीमा समावेश गर्यौं, दलित समुदायमा योग्य उम्मेदवार छ कि भनेर पनि हेरियो तर पाउन सकिएन ।’
सिफारिस २७ मध्ये जिल्ला न्यायाधीशबाट १८ जना छानिएका छन् भने न्याय सेवाबाट ३ जना परेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव रहेका श्यामकुमार भट्टराईलाई पहिलो वरियता क्रममा सिफारिस गरिएको छ । त्यसपछि जिल्ला न्यायाधीशहरू १९ औं वरियता क्रसम्ममा छन् भने सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी २० औं वरियता क्रममा छन् । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला २१ औं वरियतामा छन् । त्यसपछि अधिवक्ताहरू अच्युतमप्रसाद आचार्य, गोविन्द जोशी, पुण्यशिला दवाडी घिमिरे, पूर्णप्रसाद राजवंशी, यज्ञबहादुर रानामगर र अर्जुन महर्जन क्रमशः २२ देखि २७ औं वरियतामा छन् ।
परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा सिफारिस भएका २७ न्यायाधीशमा पहिलो पटक राजवंशी समुदायको व्यक्ति पनि परेका छन् । त्यसमध्ये २१ जिल्ला न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका कर्मचारीबाट छन् भने ६ जना अधिवक्ताबाट छानिएका छन् ।
अधिवक्तामध्येबाट छानिएकामा झापाका पूर्णप्रसाद राजवंशी आफ्नो समुदायबाट नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा पहिलोपटक न्यायाधीश हुन लागेको परिषद्ले जनाएको छ । उनी २७ न्यायाधीशमध्ये वरियता क्रममा २५ औंमा परेका छन् । ‘हामीले सकेसम्म समावेशी बनाउँ भनेर धेरै नै गृहकार्य गरेका थियौं,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘त्यस क्रममा झापाबाट राजवंशी समुदायको अधिवक्ता छानिएका उम्मेदवारको सूचीमा समावेश गर्यौं, दलित समुदायमा योग्य उम्मेदवार छ कि भनेर पनि हेरियो तर पाउन सकिएन ।’
परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा सिफारिस भएका २७ न्यायाधीशमा पहिलो पटक राजवंशी समुदायको व्यक्ति पनि परेका छन् । त्यसमध्ये २१ जिल्ला न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका कर्मचारीबाट छन् भने ६ जना अधिवक्ताबाट छानिएका छन् ।
अधिवक्तामध्येबाट छानिएकामा झापाका पूर्णप्रसाद राजवंशी आफ्नो समुदायबाट नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा पहिलोपटक न्यायाधीश हुन लागेको परिषद्ले जनाएको छ । उनी २७ न्यायाधीशमध्ये वरियता क्रममा २५ औंमा परेका छन् । ‘हामीले सकेसम्म समावेशी बनाउँ भनेर धेरै नै गृहकार्य गरेका थियौं,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘त्यस क्रममा झापाबाट राजवंशी समुदायको अधिवक्ता छानिएका उम्मेदवारको सूचीमा समावेश गर्यौं, दलित समुदायमा योग्य उम्मेदवार छ कि भनेर पनि हेरियो तर पाउन सकिएन ।’
परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा सिफारिस भएका २७ न्यायाधीशमा पहिलो पटक राजवंशी समुदायको व्यक्ति पनि परेका छन् । त्यसमध्ये २१ जिल्ला न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका कर्मचारीबाट छन् भने ६ जना अधिवक्ताबाट छानिएका छन् ।
अधिवक्तामध्येबाट छानिएकामा झापाका पूर्णप्रसाद राजवंशी आफ्नो समुदायबाट नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा पहिलोपटक न्यायाधीश हुन लागेको परिषद्ले जनाएको छ । उनी २७ न्यायाधीशमध्ये वरियता क्रममा २५ औंमा परेका छन् । ‘हामीले सकेसम्म समावेशी बनाउँ भनेर धेरै नै गृहकार्य गरेका थियौं,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘त्यस क्रममा झापाबाट राजवंशी समुदायको अधिवक्ता छानिएका उम्मेदवारको सूचीमा समावेश गर्यौं, दलित समुदायमा योग्य उम्मेदवार छ कि भनेर पनि हेरियो तर पाउन सकिएन ।’
परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा सिफारिस भएका २७ न्यायाधीशमा पहिलो पटक राजवंशी समुदायको व्यक्ति पनि परेका छन् । त्यसमध्ये २१ जिल्ला न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका कर्मचारीबाट छन् भने ६ जना अधिवक्ताबाट छानिएका छन् ।
अधिवक्तामध्येबाट छानिएकामा झापाका पूर्णप्रसाद राजवंशी आफ्नो समुदायबाट नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा पहिलोपटक न्यायाधीश हुन लागेको परिषद्ले जनाएको छ । उनी २७ न्यायाधीशमध्ये वरियता क्रममा २५ औंमा परेका छन् । ‘हामीले सकेसम्म समावेशी बनाउँ भनेर धेरै नै गृहकार्य गरेका थियौं,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘त्यस क्रममा झापाबाट राजवंशी समुदायको अधिवक्ता छानिएका उम्मेदवारको सूचीमा समावेश गर्यौं, दलित समुदायमा योग्य उम्मेदवार छ कि भनेर पनि हेरियो तर पाउन सकिएन ।’
परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा सिफारिस भएका २७ न्यायाधीशमा पहिलो पटक राजवंशी समुदायको व्यक्ति पनि परेका छन् । त्यसमध्ये २१ जिल्ला न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका कर्मचारीबाट छन् भने ६ जना अधिवक्ताबाट छानिएका छन् ।
अधिवक्तामध्येबाट छानिएकामा झापाका पूर्णप्रसाद राजवंशी आफ्नो समुदायबाट नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा पहिलोपटक न्यायाधीश हुन लागेको परिषद्ले जनाएको छ । उनी २७ न्यायाधीशमध्ये वरियता क्रममा २५ औंमा परेका छन् । ‘हामीले सकेसम्म समावेशी बनाउँ भनेर धेरै नै गृहकार्य गरेका थियौं,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘त्यस क्रममा झापाबाट राजवंशी समुदायको अधिवक्ता छानिएका उम्मेदवारको सूचीमा समावेश गर्यौं, दलित समुदायमा योग्य उम्मेदवार छ कि भनेर पनि हेरियो तर पाउन सकिएन ।’
सिफारिस २७ मध्ये जिल्ला न्यायाधीशबाट १८ जना छानिएका छन् भने न्याय सेवाबाट ३ जना परेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव रहेका श्यामकुमार भट्टराईलाई पहिलो वरियता क्रममा सिफारिस गरिएको छ । त्यसपछि जिल्ला न्यायाधीशहरू १९ औं वरियता क्रसम्ममा छन् भने सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी २० औं वरियता क्रममा छन् । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला २१ औं वरियतामा छन् । त्यसपछि अधिवक्ताहरू अच्युतमप्रसाद आचार्य, गोविन्द जोशी, पुण्यशिला दवाडी घिमिरे, पूर्णप्रसाद राजवंशी, यज्ञबहादुर रानामगर र अर्जुन महर्जन क्रमशः २२ देखि २७ औं वरियतामा छन् ।
सिफारिस २७ मध्ये जिल्ला न्यायाधीशबाट १८ जना छानिएका छन् भने न्याय सेवाबाट ३ जना परेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव रहेका श्यामकुमार भट्टराईलाई पहिलो वरियता क्रममा सिफारिस गरिएको छ । त्यसपछि जिल्ला न्यायाधीशहरू १९ औं वरियता क्रसम्ममा छन् भने सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी २० औं वरियता क्रममा छन् । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला २१ औं वरियतामा छन् । त्यसपछि अधिवक्ताहरू अच्युतमप्रसाद आचार्य, गोविन्द जोशी, पुण्यशिला दवाडी घिमिरे, पूर्णप्रसाद राजवंशी, यज्ञबहादुर रानामगर र अर्जुन महर्जन क्रमशः २२ देखि २७ औं वरियतामा छन् ।
सिफारिस २७ मध्ये जिल्ला न्यायाधीशबाट १८ जना छानिएका छन् भने न्याय सेवाबाट ३ जना परेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव रहेका श्यामकुमार भट्टराईलाई पहिलो वरियता क्रममा सिफारिस गरिएको छ । त्यसपछि जिल्ला न्यायाधीशहरू १९ औं वरियता क्रसम्ममा छन् भने सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी २० औं वरियता क्रममा छन् । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला २१ औं वरियतामा छन् । त्यसपछि अधिवक्ताहरू अच्युतमप्रसाद आचार्य, गोविन्द जोशी, पुण्यशिला दवाडी घिमिरे, पूर्णप्रसाद राजवंशी, यज्ञबहादुर रानामगर र अर्जुन महर्जन क्रमशः २२ देखि २७ औं वरियतामा छन् ।
सिफारिस २७ मध्ये जिल्ला न्यायाधीशबाट १८ जना छानिएका छन् भने न्याय सेवाबाट ३ जना परेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव रहेका श्यामकुमार भट्टराईलाई पहिलो वरियता क्रममा सिफारिस गरिएको छ । त्यसपछि जिल्ला न्यायाधीशहरू १९ औं वरियता क्रसम्ममा छन् भने सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी २० औं वरियता क्रममा छन् । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला २१ औं वरियतामा छन् । त्यसपछि अधिवक्ताहरू अच्युतमप्रसाद आचार्य, गोविन्द जोशी, पुण्यशिला दवाडी घिमिरे, पूर्णप्रसाद राजवंशी, यज्ञबहादुर रानामगर र अर्जुन महर्जन क्रमशः २२ देखि २७ औं वरियतामा छन् ।
सिफारिस २७ मध्ये जिल्ला न्यायाधीशबाट १८ जना छानिएका छन् भने न्याय सेवाबाट ३ जना परेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव रहेका श्यामकुमार भट्टराईलाई पहिलो वरियता क्रममा सिफारिस गरिएको छ । त्यसपछि जिल्ला न्यायाधीशहरू १९ औं वरियता क्रसम्ममा छन् भने सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी २० औं वरियता क्रममा छन् । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला २१ औं वरियतामा छन् । त्यसपछि अधिवक्ताहरू अच्युतमप्रसाद आचार्य, गोविन्द जोशी, पुण्यशिला दवाडी घिमिरे, पूर्णप्रसाद राजवंशी, यज्ञबहादुर रानामगर र अर्जुन महर्जन क्रमशः २२ देखि २७ औं वरियतामा छन् ।