काठमाडौँ — सभामुख देवराज घिमिरेले संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि थुप्रै कानुन निर्माण बाँकी रहेको बताएका छन् । सूचनाको हकका लागि प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बिहीबार सभामुख घिमिरेले कानुन निर्माण गरेर संविधानले व्यवस्था गरेका कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संघीय संसद्ले खेल्नुपर्ने भूमिका पूरा गर्ने पनि बताए ।
कानुनमा व्यवस्था गरेका कुरालाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो । ‘संविधानले व्यवस्था गरेका कुराका लागि कानुन प्रबन्ध गर्न थुप्रै बाँकी छ । कानुनमा प्रबन्ध भएका कुराहरूको सदुपयोग नभएर दुरुपयोग भएका घटनाहरू पनि केही देखिएका छन्,’ उनले भने ।
सभामुख घिमिरेले सूचनाको हक ठीक ढंगले प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि सचेत रहनुपर्ने बताए । उनले सूचनाको हक नियन्त्रण गरेर सत्ताले निरंकुश ढंगबाट शासन गर्ने जोखिम रहने पनि बताए । ‘सूचनाको हक ठिक ढंगले प्रयोग भइरहेको छ कि छैन ? सूचनाको हकलाई दुरुपयोग गर्ने प्रयत्न भएका छन् कि छैनन् । सूचनाको हकलाई नियन्त्रण गरेर निरंकुश ढंगबाट या गोप्य ढंगबाट शासन गर्ने कोसिसहरू भइरहेका छन् कि छैनन् ?,’ उनले भने । सूचना हक नियन्त्रित भएमा समाजलाई कता लैजान्छ भन्ने कुराको ख्याल राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कानुनमा देखिएका कमीलाई पूरा गर्न विधायिकाले भूमिका खेल्ने पनि सभामुख घिमिरेले बताए । ‘कानुनमा रहेका कमी, कमजोरीलाई पूरा गर्ने कुरामा खासगरी विधायकहरूले खेल्नुपर्ने भुमिका संघीय संसद्मार्फत कसरी खेल्नुपर्छ । विधेयकमा सूचना सम्बन्धीका हकलाई व्यवस्थित गर्ने र कमीहरूलाई सच्याउन ध्यान आकृष्ट गर्ने, तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बाध्य बनाउने काम यस्ता फोरमहरूले गर्न सक्छन्,’ उनले भने ।
सञ्चारमाध्यमले गलत परिपाटी र व्यवहारको आलोचना गर्ने, सत्य कुरालाई स्थापित गर्नका लागि जनतालाई सचेत गर्ने कुरामा भुमिका खेल्नुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो । सूचनाको हक कुण्ठित गर्ने विगतको प्रतिबन्धलाई तोडेर यहाँसम्म आइपुगेको पनि उनले बताए । प्रजातन्त्रको स्थिरता, समृद्धि, जवाफदेही बनाउनका लागि विधिसम्मत ढंगबाट काम गर्ने वातावरण मिलाउन पनि सञ्चार क्षेत्रको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।