काठमाडौँ — मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई खलल पुर्याउने गरी ‘धार्मिक’ र ‘पहिचान’को मुद्दाले जरा गाड्दै गरेको भन्दै सुरक्षा निकायका प्रमुखले त्यसबारे सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको संसदीय समितिलाई ब्रिफिङ गरेका छन् ।कोशी प्रदेशमा पहिचानको नाममा र तराई-मधेस र अन्य पहाडी क्षेत्रमा धार्मिक मुद्दाले जरा गाड्न लागेकाले राज्यका उच्च नेतृत्वले त्यसलाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्ने रणनीति तयार गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखले संसदीय समिति र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वलाई सुझाएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त कुँवर र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले मुलुकको ‘तत्कालीन सुरक्षा चुनौती’का बारेमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार ब्रिफिङ गरेका हुन् । समितिको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल, गृहमन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईलगायतको उपस्थितिमा महानिरीक्षकद्वय कुँवर र अर्यालले कोशी प्रदेशमा पहिचान, तराई-मधेस र अन्य पहाडी क्षेत्रमा धार्तिक अतिवाद फैलिँदो क्रममा रहेको उल्लेख गरे ।
भाद्र पहिलो साता सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा निषेधाज्ञा नै लगाउनुपरेको तथा मधेसका केही जिल्लामा पनि दुई धार्मिक समुदायबीच विवाद उत्पन्न भएको सन्दर्भ महानिरीक्षकहरूले उल्लेख गरेका थिए ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कुँवरले धार्मिक र पहिचानको मुद्दाले मुलुकको शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपेको बताए । ‘पहिचानका कुरा कोशी प्रदेशमा उठेका यहाँहरूलाई थाहा छ । ताप्लेजुङको घटना पनि करिब त्यसैसँग जोडिएको अवस्था छ । अहिले पटकपटक यो र त्यो नाममा पहिचानले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा समस्या ल्याएको छ । राज्यले दूरगामी सोचेर सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु,’ उनले भने, ‘अहिलेको सन्दर्भमा साम्प्रदायिक कुरा धेरै आएका छन् । धरानको गाई काटेको कुरादेखि लिएर हिन्दु-मुस्लिम, पहिचानवादी र अरुका कुरा होलान् ।’
पहिचान र धार्मिक विवादले मुख्यतः तराई क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थामाथि चुनौती रहेको कुँवरको भनाइ थियो । धार्मिक रूपमा धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, पर्सा र नेपालगञ्जमा सुरक्षा चुनौती उब्जिइरहेको उनको भनाइ थियो । यी क्षेत्रमा धार्मिक विवादले देखिएको सुरक्षा चुनौतीबारे उनले थपे, ‘एकदमै फ्रजाइल भएको अवस्थामा यसलाई पनि अलिकति युनिफाइड अवस्थामा हेर्नुपर्ने अवस्था हो कि ! एउटा नीति बनाएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ ।’
सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक अर्यालले भने धार्मिक संघसंस्थाहरूले समाजमा गरिरहेका गतिविधिले मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा कस्तो असर गर्छ भनेर विश्लेषण गर्न अति आवश्यक भइसकेको बताए । ‘धार्मिक अतिवाद बढेको छ । विभिन्न संघ-संस्थाको नाममा वडा- वडासम्म समितिहरू गठन भइरहेका छन् । त्यहाँ गएर किन त्यस्तो गरेको ? भनेर प्रहरीले भन्दै गर्दा ‘यो हामीले पूजा गर्न वा यो कारणले हो’ भन्ने तर वडासम्मको समिति भोलि धार्मिक संगठनका रूपमा विकास हुँदै गयो भने हाम्रो जस्तो देशमा ठूलो प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था छ,’ उनले संसदीय समिति र गृह प्रशासनको नेतृत्वलाई सचेत गराउँदै भने ।
कोशी प्रदेशमा देखिएको पहिचान र धार्मिक मुद्दा कहाँसम्म पुग्ने भन्ने कुराको पनि समीक्षा गर्नुपर्नेमा पनि महानिरीक्षक अर्यालको जोड थियो । कोशी प्रदेशमा देखिएको सुरक्षा चुनौतीको समाधान कस्तो रूपमा गर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘कोशी प्रदेशमा जातीय कुराहरू उठेको छ । अहिले यहाँसम्म पुगेको कहाँसम्म पुग्ने हो ? भन्ने खालको हामीले विश्लेषण गर्नु एकदमै जरुरी छ । यसको उपाय राजनीतिक रूपमा गर्ने हो वा प्रशासनिक रूपमा ?,’ उनले भने, ‘यसको तत्काल सुरुवात गरेनौं भने असर दीर्घकालसम्म पर्नसक्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।’
कोशी प्रदेशको नामलाई लिएर विभिन्न जातीय संगठनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसलाई राजनीतिक दल निकट संगठनले पनि समर्थन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा चुनौती थपिइरहेको सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले बताएका हुन् । त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकामा मन्दिर र चर्चको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो । उक्त विवाद सकिन नपाउँदै गाई काटेको निहुँमा त्यहाँ विवाद हुँदा निषेधाज्ञा नै लगाउनुपरेको थियो ।
त्यस्तै, सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवामा भाद्र तेस्रो साता दुई धार्मिक पक्षबीच विवाद हुँदा कर्फ्यू लगाउनुपरेको थियो । तराईका अन्य जिल्लाहरूमा पनि धार्मिक संगठनका गतिविधि बढिरहेको र त्यो पहाडी क्षेत्रमा पनि फैलिन लागेको सुरक्षा निकायका नेतृत्वले बताइरहेका छन् । त्यसको ध्येय के हो ? भन्ने समीक्षा समयमा नै हुनुपर्ने उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्व र संसद्को सम्बन्धित समितिलाई सचेत गराएका हुन् ।
सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीय तहहरूबाट पनि चुनौती थपिइरहेको नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कुँवरले बताए । उनले स्थानीय तहहरूले नेपाल प्रहरीसँग विवाद बढाइरहेको समितिलाई जानकारी गराएका थिए । ‘अलिअलि स्थानीय सरकारसँग प्रहरीको टसल यहाँहरूले देखिरहनुभएको छ । धरानमा देख्नुभएको छ, काठमाडौंमा देख्नुभएको छ,’ उनले भने । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नबुझ्दा समस्या भएको उनको भनाइ थियो । प्रहारी प्रशासन संघीय सरकार मातहत हुँदा पनि आफ्नो आदेश मान्नुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भन्दा समस्या भएको उनले बताए ।
महानिरीक्षक कुँवरले पछिल्लो चार वर्षमा साइबर अपराधका घटना २ हजार ४ सय प्रतिशतले बढेको पनि जानकारी दिए । विगत ४ वर्षदेखि साइबर ब्युरोले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘४ वर्षयता २४ सय प्रतिशतले अपराध बढेको छ । साइबर ऐन ल्याउने र नेपाल प्रहरीले पनि साइबर रणनीति बनाएर फोकस गरेर जानुपर्ने अवस्था छ ।’
प्रहरीमा दर्ता हुने उजुरीमध्ये करिब २५ प्रतिशत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित रहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो इस्यु भनेको आर्थिक छ । वित्तीय समस्या, सहकारी र यसैसँग जोडिएका समस्याहरू छन् । प्रहरीमा पर्नेमध्येका करिब २५ प्रतिशत उजुरी मुद्दा वित्तीय छन् । यसको वित्तीय अपराधलाई सम्बोधन गर्ने गरी वित्तीय अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गर्न पहल सुरु गरेका छौं,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने प्रहरी प्रमुखले देखाएका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा कुनै कुरा राखेनन् । दुवै महानिरीक्षक भन्दा पछि बोलेका गृहमन्त्रीले राजनीतिक प्रणालीमाथि नै खतरा पैदा हुनेकुरा गम्भीर रहेको बताएका थिए । मुलुकलाई त्यस दिशातर्फ जानबाट रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।