पेसी नसार्न र नियमित सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन
काठमाडौँ — घरेलु हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, अंशबन्डा र मानाचामलजस्ता मुद्दाका लागि द्रुत सुनुवाइको अदालत (फास्ट ट्र्याक कोर्ट) को माग महिला अधिकारवादीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका थिए । न्यायिक विमर्शका सभा, गोष्ठीहरूमा पनि यसबारे यदाकदा चर्चा हुन्थ्यो
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबार पारिवारिक इजलास स्थापनासँगै नेपालको न्यायालयमा नयाँ प्रयोग सुरु भएको छ । महिलासँग सम्बन्धित मुद्दाको मात्रै द्रुत सुनुवाइका लागि पारिवारिक इजलास गठन भएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सोमबार पारिवारिक इजलास स्थापनासँगै नेपालको न्यायालयमा नयाँ प्रयोग सुरु भएको छ । महिलासँग सम्बन्धित मुद्दाको मात्रै द्रुत सुनुवाइका लागि पारिवारिक इजलास गठन भएको हो ।
जिल्ला अदालतमा नमुना अभ्यासका रूपमा सुरु भएको पारिवारिक इजलासको अभ्यास अन्य अदालतमा पनि विस्तार गरिने उनले बताए । पारिवारिक इजलासको स्थापना भएको खबरले लामो समयदेखि यसको आवश्यकताबारे वकालत गर्दै आइरहेका महिला कानुन व्यवसायी खुसी भएका छन् ।
‘यो एकदमै स्वागतयोग्य कदम हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना भन्छिन्, ‘पारिवारिक खिचलो, यौन तथा घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेद र मानाचामल जस्ता महिलावादी मुद्दा वर्षौंसम्म पनि टुंगो नलाग्ने अवस्था भएकाले न्यायका लागि पीडित अदालतै जान हिचकिचाउने वा अत्यासले बीचमै मुद्दा छाडिदिने स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्, यस्तो द्रुत सुनुवाइको व्यवस्थाले अब यो झन्झटको अन्त्य गर्नेछ ।’
अमेरिका, युरोपलगायत विश्वका धेरै देशमा विशिष्टकृत अदालतका रूपमा पारिवारिक अदालतले काम गर्दै आएका छन् । ‘महिलालाई न्याय दिने काममा तलमाथि नपरोस् भनेर यस्ता अदालतमा लैंगिक संवेदनशीलताका बारेमा न्यायाधीशलाई विशेष तालिम पनि दिइएको हुन्छ,’ फौजदारी न्यायबारे बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी अधिवक्ता आस्था दाहाल भन्छिन्, ‘हामीकहाँ भने पारिवारिक इजलासमा पनि अन्य मुद्दामा जस्तै गोलाप्रथाबाटै न्यायाधीश छान्ने व्यवस्थाको निरन्तरता गरिएको छ, यसमा केही सुधार गरेर लैंगिक समानता र न्यायका बारेमा विशेषज्ञता हासिल गरेका न्यायाधीश व्यवस्था हुन सके पारिवारिक अदालतको उपादेयता सिद्ध हुनेछ ।’
