स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माण र संघीय सरकारका समपूरकका योजनामा प्रदेशसँग समन्वयको माग
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा लुम्बिनीमा भएको दुई दिने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूको भेलाले स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमाको जिम्मेवारी प्रदेश योजना आयोगलाई दिन माग गरेको छ । बिहीबारदेखि सुरु भएको ६ वटा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको भेला १५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै शुक्रबार सकिएको हो । भेलाले तयार गरको ११ औं बुँदामा स्थानीय तहको आवधिक योजना तयार गर्न प्रदेश योजना आयोगलाई दिन माग गरिएको छ । उक्त बुँदामा सबै स्थानीय तहका आवधिक योजना तयार गर्ने क्रममा स्थानीय तह र विकास साझेदारले प्रदेश योजना आयोगसँग समन्वय गर्ने कानुनी प्रावधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने पनि उल्लेख छ ।स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमाको समन्वय प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई हुने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सबै स्थानीय तहका आवधिक योजना तयार गर्ने क्रममा स्थानीय तह र विकास साझेदारले प्रदेश योजना आयोगसँग समन्वय गर्ने कानुनी प्रावधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । अहिले धेरै प्रदेशका स्थानीय तहहरुले आफै आवधिक योजना तयार गरिरहेका छन् । त्यसले विकासमा एकरूपता ल्याउन नसकेको योजना आयोगको उपाध्यक्षहरूले ठहर गरेका हुन् ।
प्रदेशको नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको संस्थागत विकास, विकास साझेदारका लागि लगानीको वातावरण, राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको आयोजना संकलन, मूल्यांकन र छनोट गर्ने प्रावधान रहेकोमा प्रदेश योजना आयोगमा पनि समान भूमिका हुनु पर्ने भन्दै त्यसका लागि कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि उपाध्यक्षहरूको भेलाले गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय र स्थानीय सरकारलाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि विभिन्न विषयमा प्राविधिक सहायताको लागि मानव संशाधन व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न सहजिकरण गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भेलाले ऊर्जा, यातायात र सिंचाइलगायतका अन्तर प्रदेश योजना र संयुक्त लागनीको सम्भावनालाई अध्ययन गरी अघि बढाउन सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
भेलामा लुम्बिनी प्रदेशका योजना आयोग उपाध्यक्ष नहकुल केसी, कर्णाली प्रदेशका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी, वाग्मती प्रदेशका उपाध्यक्ष प्रा.डा. नरबिक्रम थापा, गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटा, सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य योगन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थिति रहेको थियो । कोशी प्रदेशका उपाध्यक्षको सहभागिता हुन सकेन । उपाध्यक्षहरूको भेलाले संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण सिकाइ, संविधानले प्रदान गरेको कार्यविस्तृतीकरण, दीर्घकालीन आवधिक योजना र रणनीतिक योजना तर्जुमा सम्बन्धमा नियमित अनुभव आदानप्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै तीन तहका सरकारलाई सक्रिय र क्रियाशील बनाउन तहगत सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यसका लागि अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन नियमित बैठक र बैठकबाट पारित निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेशको समग्र समुन्नतिका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसात गर्दै दीर्घकालीन लक्ष्य, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा, मार्गचित्र, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार पर्यावरणीय, जलवायु परिवर्तन, सुशासन रणनीतिक योजना, परियोजना बैंक निर्माण, अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यका लागि पनि योजना आयोगहरू प्रतिबद्ध रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना छनोट प्रक्रियामा सामञ्जस्यता हुन आवश्यक रहेको पनि भेलाले औंल्याएको छ ।