काठमाडौँ — कोशी प्रदेशमा फेरि नयाँ मुख्यमन्त्रीको खोजी सुरू भएको छ । प्रदेशसभाको पहिलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारका पक्षमा बहुमत जुटाउन नसकेपछि शनिबार पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामासँगै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन र मुख्यमन्त्री बन्न फेरि दलहरूको दौडधुप सुरू भएको हो । कांग्रेस–माओवादीसँग तत्काल सरकार गठनका लागि आवश्यक पर्ने ४७ मत छ । तर विश्वासको मत लिने बेला यसअघि जस्तै एमालेले प्रदेशसभा सञ्चालन नगरिदिँदा पुनः विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था बन्दैन ।
गत मंसिरमा आमनिर्वाचन भएयता कोशीमा अहिलेसम्म चार पटक सरकार फेरबदल भइसकेको छ । प्रदेश सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ का चार वटा व्यवस्थामध्ये तीन वटा प्रयोग भइसकेका छन् । तीन वटै सरकारले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन सकेनन्, र ढले। यससँगै दलहरूका लागि दलीय हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर गुमेको छ ।
अब उपधारा ५ बमोजिम प्रदेशसभाको कोही पनि सदस्यले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यदि यो व्यवस्थाबमोजिम समेत सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशसभा विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । तर दलहरूले मध्यावधि निर्वाचन आफूहरूको रोजाई नभएको खुलाएका छन् ।
शनिबार विश्वासको मत जुटाउन नसकेर राजीनामा दिएका कार्कीलेसमेत आफूले प्रदेशसभालाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट जोगाउन पदबाट राजीनामा दिएको दाबी गरे । दलीय सहमति र सहकार्यबाट प्रदेशलाई मध्यावधिमा जानबाट रोक्नुपर्ने उनको दाबी थियो । उनले दलहरूले दलीय आग्रह नछाडेका कारण आफूले बहुमत जुटाउन नसकेको बताएका थिए ।
‘मैले विश्वासको मत लिनुअघि प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाएर आएँ । यही अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दललाई बहुमत प्राप्त छैन,’ शनिबार विश्वासको मत माग्न बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा कार्कीले भने, ‘राजनीतिक दलहरू बीचको सहकार्यविना यो प्रदेशको राजनीतिक निकास निक्लिन सक्दैन । हामीले अझै पनि दलीय आग्रहलाई अडान बढाउने हो भने केही महिनाभित्रै मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेला मध्यावधि निर्वाचन जनताको माग होइन, यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन ।’
