काठमाडौँ — प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले शिक्षकहरूले उठाएका जायज मागहरू पूरा गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखि संविधानमा भएका विभिन्न कमजोरी सच्चाउन संशोधन गर्नुपर्नेसम्मको बहस पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा गरेका छन् ।बिहीबारदेखि बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बैठकमा नेताहरूले शिक्षकहरूले उठाएका माग र उनीहरूको आन्दोलनका कारण लाखौँ विद्यार्थीहरूको पठनपाठन ठप्प भएको विषय उठाए ।
सरकारले संसद्मा छलफलका लागि पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका विषयमा असन्तुष्ट बनेका देशभरका शिक्षकहरूले बुधबारदेखि काठमाडौंका सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
शिक्षकको आन्दोलनका विषयमा नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि पार्टीका उपसभापति एवम् कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकार शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको जवाफ दिए । शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारीका क्रममै शिक्षकहरूसँग संवाद भएको बताएका खड्काले सरकारले संविधानको व्यवस्था र वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रतिकूल नहुने मागहरू सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।
‘अहिलेको अर्थतन्त्रले तत्काल धान्न नसक्ने कुरा र संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुने कुरामा सहमति गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसबाहेक जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने ।
सरकारले संसद्मा छलफलका लागि पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका विषयमा असन्तुष्ट बनेका देशभरका शिक्षकहरूले बुधबारदेखि काठमाडौंका सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
शिक्षकको आन्दोलनका विषयमा नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि पार्टीका उपसभापति एवम् कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकार शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको जवाफ दिए । शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारीका क्रममै शिक्षकहरूसँग संवाद भएको बताएका खड्काले सरकारले संविधानको व्यवस्था र वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रतिकूल नहुने मागहरू सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।
सरकारले संसद्मा छलफलका लागि पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका विषयमा असन्तुष्ट बनेका देशभरका शिक्षकहरूले बुधबारदेखि काठमाडौंका सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
शिक्षकको आन्दोलनका विषयमा नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि पार्टीका उपसभापति एवम् कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकार शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको जवाफ दिए । शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारीका क्रममै शिक्षकहरूसँग संवाद भएको बताएका खड्काले सरकारले संविधानको व्यवस्था र वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रतिकूल नहुने मागहरू सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।
सरकारले संसद्मा छलफलका लागि पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका विषयमा असन्तुष्ट बनेका देशभरका शिक्षकहरूले बुधबारदेखि काठमाडौंका सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
शिक्षकको आन्दोलनका विषयमा नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि पार्टीका उपसभापति एवम् कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकार शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको जवाफ दिए । शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारीका क्रममै शिक्षकहरूसँग संवाद भएको बताएका खड्काले सरकारले संविधानको व्यवस्था र वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रतिकूल नहुने मागहरू सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।
सरकारले संसद्मा छलफलका लागि पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका विषयमा असन्तुष्ट बनेका देशभरका शिक्षकहरूले बुधबारदेखि काठमाडौंका सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
शिक्षकको आन्दोलनका विषयमा नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि पार्टीका उपसभापति एवम् कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकार शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको जवाफ दिए । शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारीका क्रममै शिक्षकहरूसँग संवाद भएको बताएका खड्काले सरकारले संविधानको व्यवस्था र वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रतिकूल नहुने मागहरू सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।
सरकारले संसद्मा छलफलका लागि पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका विषयमा असन्तुष्ट बनेका देशभरका शिक्षकहरूले बुधबारदेखि काठमाडौंका सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
शिक्षकको आन्दोलनका विषयमा नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि पार्टीका उपसभापति एवम् कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकार शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको जवाफ दिए । शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारीका क्रममै शिक्षकहरूसँग संवाद भएको बताएका खड्काले सरकारले संविधानको व्यवस्था र वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रतिकूल नहुने मागहरू सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।
सरकारले संसद्मा छलफलका लागि पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका विषयमा असन्तुष्ट बनेका देशभरका शिक्षकहरूले बुधबारदेखि काठमाडौंका सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
शिक्षकको आन्दोलनका विषयमा नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि पार्टीका उपसभापति एवम् कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकार शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको जवाफ दिए । शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयारीका क्रममै शिक्षकहरूसँग संवाद भएको बताएका खड्काले सरकारले संविधानको व्यवस्था र वर्तमान आर्थिक अवस्था प्रतिकूल नहुने मागहरू सम्बोधन गर्ने जानकारी दिए ।
‘अहिलेको अर्थतन्त्रले तत्काल धान्न नसक्ने कुरा र संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुने कुरामा सहमति गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसबाहेक जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने ।
‘अहिलेको अर्थतन्त्रले तत्काल धान्न नसक्ने कुरा र संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुने कुरामा सहमति गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसबाहेक जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने ।
‘अहिलेको अर्थतन्त्रले तत्काल धान्न नसक्ने कुरा र संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुने कुरामा सहमति गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसबाहेक जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने ।
‘अहिलेको अर्थतन्त्रले तत्काल धान्न नसक्ने कुरा र संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुने कुरामा सहमति गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसबाहेक जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने ।
बैठकमा पूर्वउपसभापति एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य विमलेन्द्र निधिले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूका कारण देखिएका समस्याहरूमा पार्टी गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने कुरामा समेत पार्टीले बेलैमा अगुवाई गर्नुपर्ने बताए । ‘चारैतिर बाट संविधानमा समस्या भएको कुराहरू आइरहेको छ । यो संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको हो । अब यसमा भएका कमजोरीहरू सच्याउने कुराको नेतृत्व पनि कांग्रेसले पनि लिनुपर्छ,’ निधिले बैठकमा प्रस्ताव गरेको उदृत गर्दै एक नेताले इकान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न पार्टीले एउटा ‘संविधान संशोधन तयारी समिति’ गठन गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेस बैठकमा नेताहरूले कांग्रेसकै मन्त्रीहरूले समेत जनताको चाहनाअनुरुप डेलिभरी दिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रतिमा गौतमले कांग्रेसका मन्त्रीहरूले समेत राम्रो डेलिभरी दिन नसकेको बताइन् । ‘सरकारले नागरिकको अपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । कांग्रेसकातर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि डेलिभरी दिन सक्नुभएको छैन, यस्तो किन भइरहेको छ ?,’ उनको प्रश्न थियो, ‘यसबारे पार्टीले बेलैमा सजग हुनु आवश्यक छ ।’
उनले चाडवाड नजिकिएका बेला महँगीले आकाश छुने स्थिति हुँदा समेत सरकार चुप लागेर बसेको बताइन् । ‘चाडवाड नजिकिएको छ, तर महँगीले आकाश छोएको छ । जनता महँगीले पिल्सिएका छन् । सर्वसाधारणको मात्रै होइन, तपाई हामीहरूको पनि भान्सा महँगिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर सरकारले बजार अनुगमन र नियमन गर्न सकेको छैन । भएका अनुगमन पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित छन् । महँगी नियन्त्रणमा सरकार किन चुप छ ? यस्तो विषयमा पार्टीको धारणा के हो ?’
अर्का केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पार्टीमा निर्णय गर्ने, तर पुस्तिकामा लेख्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पदाधिकारीले मनमौजी गर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘पार्टीले निर्णय गर्छ । केन्द्रीय कार्यालयले त्यसको कार्यान्वयन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो निर्णयहरूको कार्यान्वयन भइरहेको कुरा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जानकारी समेत हुँदैन । यसबीचमा पार्टीले विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्यो । तर ती कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै थाहा दिइएन ।’
त्यस्तै, अर्का केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरूङले नेपालको खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न प्रति घण्टाका आधारमा काम लगाउने र पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपालमा कुनै पनि काम गर्दा पुरै दिन वा महिनासम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तो काममा विद्यार्थीहरू, अन्य पेशा व्यवसाय गर्नेहरू सामेल छैनन्,’ उनले भने, ‘यसले युवाहरूलाई आफ्नो लागि कमाउदै, पढ्दै गर्नबाट बञ्चित गराएको छ । सरकारले यसबारे तत्काल कानून बनाएर काम लगाउने र प्रति घण्टाका आधारमा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
महामन्त्री थापाले पेश गरेका तीन प्रस्ताव
बिहीबारको बैठकको सुरूवातमै सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्षिप्त सम्बोधन गरे । बिहान पदाधिकारी बैठक राखेर लगत्तै केन्द्रीय कार्यसमितिमा ८ जना सदस्य मनोनीत गरेका देउवाले बैठकको सुरूमै सबैलाई केन्द्रीय समितिमा अटाउन नसकेको बताए ।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा केही साथीहरूलाई मनोनीत गरिएको छ । ठाउँ कम छ, त्यसैले धेरै साथीहरू छुट्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘छुटेका नामहरू तपाईहरूले पनि भन्नुहोला, महासमिति सदस्यमा अरू साथीहरूलाई अटाउँला ।’
त्यसपछि देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई बैठकमा प्रस्तावहरू पेश गर्न समय दिए ।
महामन्त्री थापाले नियमित बैठक भएकाले बैठकमा धेरै लामो छलफल गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण एजेण्डाहरू नभएको उल्लेख गर्दै तीन प्रस्ताव पेश गरे ।
त्यसक्रममा उनले अघिल्लो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकदेखि हालसम्म करिब दुई महिनाको अवधिमा बैठकको निर्णयबमोजिम भएका र हुन नसकेका कामहरूको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘अघिल्लो बैठकले भदौ १५ भित्र केही कामहरू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ थापाले अघि भने, ‘हामीसँग अब विभागको संख्या ७० पुगेको छ । अघिल्लो बैठकले भदौ १५ भित्र ती विभागहरूलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म १६ वटा विभागहरू मात्रै गठन भए, तीमध्ये एउटामात्रै पूर्ण छ । बाँकीमा विभागीय प्रमुखहरूमात्रै तोकिएका छन् ।’
महामन्त्री थापाले बैठकको एजेण्डाकारुपमा महासमिति भेलाको तयारी, यसअघिको बैठकमा पेश भएको पार्टीको वार्षिक कार्यतालिकामा संशोधन तथा समसामयिक राजनीतिक छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
‘महासमिति भेलाका विषयमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने कुरा छैन । खाली भेलाको लागि तयारी समितिहरू गठन गर्नुपर्ने हो,’ थापाले भने, ‘त्यसबाहेक वार्षिक कार्यतालिकामा पनि हामी अब पछाडि फर्किने अवस्था छैन । यसवर्ष गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू समेट्ने, नसकिनेहरूलाई अर्को वर्षकालागि कार्ययोजना राख्ने गर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक लामो गर्नुपर्ने विषयहरू छैनन् ।’
उनले समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा भने पार्टीले प्रष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
प्रदेश सभापतिले मागे अधिकार
त्यसपछि बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले धारणा राखे । प्रदेश सभाापतिहरूले पार्टीका प्रदेश कार्यसमितिहरूलाई अधिकार दिनुपर्ने माग गरे ।
‘हामी संघीयताको पक्षमा छौँ, तर देशभर संघीयताप्रति जनआक्रोश बढिरहेको छ । यदि यो संघीयता आवश्यक हो, र त्यसको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने हो भने पार्टीले प्रदेश कार्यसमितिहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकार दिइनुपर्छ,’ लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले भने ।
बैठकमा गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले पार्टी नेतृत्वले प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकार दिनै नचाहेको गुनासो गरे । ‘प्रदेशलाई अधिकार छैन । काम गर्ने जिम्मेवारी छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा सरकार छ, तर त्यसबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा पार्टीको प्रदेश कार्यसमितिले निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।’
प्रदेशका सबै राजनीतिक निर्णयमा केन्द्रको हस्तक्षेपमात्रै नभएर निर्णयमै सर्वाधिकार रहेको उनको दाबी थियो । त्यस्तै, बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, मधेश प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादव, कोशी प्रदेशका सभापति उद्धव थापा, कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति बीरबहादुर बलायरले पनि प्रदेश कार्यसमितिको अधिकारका विषयमा पार्टीले गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्को बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
बैठकमा पूर्वउपसभापति एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य विमलेन्द्र निधिले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूका कारण देखिएका समस्याहरूमा पार्टी गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने कुरामा समेत पार्टीले बेलैमा अगुवाई गर्नुपर्ने बताए । ‘चारैतिर बाट संविधानमा समस्या भएको कुराहरू आइरहेको छ । यो संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको हो । अब यसमा भएका कमजोरीहरू सच्याउने कुराको नेतृत्व पनि कांग्रेसले पनि लिनुपर्छ,’ निधिले बैठकमा प्रस्ताव गरेको उदृत गर्दै एक नेताले इकान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न पार्टीले एउटा ‘संविधान संशोधन तयारी समिति’ गठन गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेस बैठकमा नेताहरूले कांग्रेसकै मन्त्रीहरूले समेत जनताको चाहनाअनुरुप डेलिभरी दिन नसकेको आरोप लगाएका छन् । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रतिमा गौतमले कांग्रेसका मन्त्रीहरूले समेत राम्रो डेलिभरी दिन नसकेको बताइन् । ‘सरकारले नागरिकको अपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । कांग्रेसकातर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि डेलिभरी दिन सक्नुभएको छैन, यस्तो किन भइरहेको छ ?,’ उनको प्रश्न थियो, ‘यसबारे पार्टीले बेलैमा सजग हुनु आवश्यक छ ।’
उनले चाडवाड नजिकिएका बेला महँगीले आकाश छुने स्थिति हुँदा समेत सरकार चुप लागेर बसेको बताइन् । ‘चाडवाड नजिकिएको छ, तर महँगीले आकाश छोएको छ । जनता महँगीले पिल्सिएका छन् । सर्वसाधारणको मात्रै होइन, तपाई हामीहरूको पनि भान्सा महँगिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर सरकारले बजार अनुगमन र नियमन गर्न सकेको छैन । भएका अनुगमन पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित छन् । महँगी नियन्त्रणमा सरकार किन चुप छ ? यस्तो विषयमा पार्टीको धारणा के हो ?’
अर्का केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पार्टीमा निर्णय गर्ने, तर पुस्तिकामा लेख्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पदाधिकारीले मनमौजी गर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘पार्टीले निर्णय गर्छ । केन्द्रीय कार्यालयले त्यसको कार्यान्वयन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो निर्णयहरूको कार्यान्वयन भइरहेको कुरा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जानकारी समेत हुँदैन । यसबीचमा पार्टीले विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्यो । तर ती कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै थाहा दिइएन ।’
त्यस्तै, अर्का केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरूङले नेपालको खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न र युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्न प्रति घण्टाका आधारमा काम लगाउने र पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपालमा कुनै पनि काम गर्दा पुरै दिन वा महिनासम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तो काममा विद्यार्थीहरू, अन्य पेशा व्यवसाय गर्नेहरू सामेल छैनन्,’ उनले भने, ‘यसले युवाहरूलाई आफ्नो लागि कमाउदै, पढ्दै गर्नबाट बञ्चित गराएको छ । सरकारले यसबारे तत्काल कानून बनाएर काम लगाउने र प्रति घण्टाका आधारमा पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
महामन्त्री थापाले पेश गरेका तीन प्रस्ताव
बिहीबारको बैठकको सुरूवातमै सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्षिप्त सम्बोधन गरे । बिहान पदाधिकारी बैठक राखेर लगत्तै केन्द्रीय कार्यसमितिमा ८ जना सदस्य मनोनीत गरेका देउवाले बैठकको सुरूमै सबैलाई केन्द्रीय समितिमा अटाउन नसकेको बताए ।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा केही साथीहरूलाई मनोनीत गरिएको छ । ठाउँ कम छ, त्यसैले धेरै साथीहरू छुट्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘छुटेका नामहरू तपाईहरूले पनि भन्नुहोला, महासमिति सदस्यमा अरू साथीहरूलाई अटाउँला ।’
त्यसपछि देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई बैठकमा प्रस्तावहरू पेश गर्न समय दिए ।
महामन्त्री थापाले नियमित बैठक भएकाले बैठकमा धेरै लामो छलफल गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण एजेण्डाहरू नभएको उल्लेख गर्दै तीन प्रस्ताव पेश गरे ।
त्यसक्रममा उनले अघिल्लो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकदेखि हालसम्म करिब दुई महिनाको अवधिमा बैठकको निर्णयबमोजिम भएका र हुन नसकेका कामहरूको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘अघिल्लो बैठकले भदौ १५ भित्र केही कामहरू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ थापाले अघि भने, ‘हामीसँग अब विभागको संख्या ७० पुगेको छ । अघिल्लो बैठकले भदौ १५ भित्र ती विभागहरूलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म १६ वटा विभागहरू मात्रै गठन भए, तीमध्ये एउटामात्रै पूर्ण छ । बाँकीमा विभागीय प्रमुखहरूमात्रै तोकिएका छन् ।’
महामन्त्री थापाले बैठकको एजेण्डाकारुपमा महासमिति भेलाको तयारी, यसअघिको बैठकमा पेश भएको पार्टीको वार्षिक कार्यतालिकामा संशोधन तथा समसामयिक राजनीतिक छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे ।
‘महासमिति भेलाका विषयमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने कुरा छैन । खाली भेलाको लागि तयारी समितिहरू गठन गर्नुपर्ने हो,’ थापाले भने, ‘त्यसबाहेक वार्षिक कार्यतालिकामा पनि हामी अब पछाडि फर्किने अवस्था छैन । यसवर्ष गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू समेट्ने, नसकिनेहरूलाई अर्को वर्षकालागि कार्ययोजना राख्ने गर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक लामो गर्नुपर्ने विषयहरू छैनन् ।’
उनले समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा भने पार्टीले प्रष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
प्रदेश सभापतिले मागे अधिकार
त्यसपछि बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले धारणा राखे । प्रदेश सभाापतिहरूले पार्टीका प्रदेश कार्यसमितिहरूलाई अधिकार दिनुपर्ने माग गरे ।
‘हामी संघीयताको पक्षमा छौँ, तर देशभर संघीयताप्रति जनआक्रोश बढिरहेको छ । यदि यो संघीयता आवश्यक हो, र त्यसको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने हो भने पार्टीले प्रदेश कार्यसमितिहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकार दिइनुपर्छ,’ लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले भने ।
बैठकमा गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले पार्टी नेतृत्वले प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकार दिनै नचाहेको गुनासो गरे । ‘प्रदेशलाई अधिकार छैन । काम गर्ने जिम्मेवारी छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा सरकार छ, तर त्यसबारे कुनै पनि निर्णय गर्दा पार्टीको प्रदेश कार्यसमितिले निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।’
प्रदेशका सबै राजनीतिक निर्णयमा केन्द्रको हस्तक्षेपमात्रै नभएर निर्णयमै सर्वाधिकार रहेको उनको दाबी थियो । त्यस्तै, बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, मधेश प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादव, कोशी प्रदेशका सभापति उद्धव थापा, कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति बीरबहादुर बलायरले पनि प्रदेश कार्यसमितिको अधिकारका विषयमा पार्टीले गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्को बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
‘अहिलेको अर्थतन्त्रले तत्काल धान्न नसक्ने कुरा र संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुने कुरामा सहमति गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसबाहेक जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने ।
‘अहिलेको अर्थतन्त्रले तत्काल धान्न नसक्ने कुरा र संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुने कुरामा सहमति गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसबाहेक जुनसुकै विषयमा छलफल गर्न सरकार तयार छ,’ उनले भने ।